Saturday , 29 April 2017
You are here: Home / ਸੰਪਾਦਕੀ

Category Archives: ਸੰਪਾਦਕੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾˆ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

editorial

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆਉˆਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾˆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆˆ 27 ਸੀਟਾˆ ਵਿੱਚੋˆ 10 ਦੀ ਥਾˆ 12 ਜਿੱਤੀਆˆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆˆ ਪਾਰਟੀਆˆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾˆਗਰਸ ਦੀਆˆ ਸਫ਼ਾˆ ਵਿੱਚ ਦੁਫ਼ੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋˆ ਜਿੱਤੇ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾˆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਪੋਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾˆ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆˆ ਦੀਆˆ ਵੋਟਾˆ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤਾˆ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਲਈਆˆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆˆ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ... Read More »

ਨਸ਼ਿਆˆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ

Punjabi National Editorial

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾˆ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋˆ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆˆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾˆ ਰਾਹੀˆ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆˆ ਦੀ ਵਰਤੋˆ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ‘ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈˆਟ‘ (ਆਈਆਈਐੱਮ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀˆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆˆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋˆ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾˆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆˆ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆˆ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆˆ ਚੋਣਾˆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋˆ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ‘ ਉੱਤੇ ਤੇ ... Read More »

ਖੱਟਰ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ

editorial

ਤਿੰਨ ਮੈˆਬਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਵੱਲੋˆ ਦਿਖਾਈ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋˆ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾˆਚੇ ਦੇ ਓਵਰਹਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾˆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆˆ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾˆ ਜਾਟ ਦੰਗਈਆˆ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾˆ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ... Read More »

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ

editorial

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆˆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾˆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀˆ ਦਿੰਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾˆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾˆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾˆ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆˆ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾˆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆˆ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀˆ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆˆ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈˆਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾˆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ... Read More »

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾˆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

editorial

ਜੇਲ੍ਹਾˆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆˆ ਬੇਨਿਯਮੀਆˆ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋˆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋˆ ਇਨ੍ਹਾˆ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾˆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾˆ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈˆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀˆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹਾˆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆˆ, ਗੈˆਗਸਟਰਾˆ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆˆ ਦੀਆˆ ਗਤੀਵਿਧੀਆˆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾˆ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋˆ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾˆ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈˆਟ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆˆ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾˆ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈˆਟਾˆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈˆਟਾˆ ਵਜੋˆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ... Read More »

ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾˆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ

editorial

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋˆ ਸੱਤ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾˆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾˆ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆˆ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾˆ-ਕੀਮਤਾˆ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾˆ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋˆ ਇਲਾਵਾ 16 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆˆ ਅਤੇ 19 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾˆ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾˆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾˆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 36.75 ... Read More »

ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ

editorial

ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾˆ ਦੇ ਪੈਕਟਾˆ ਦੇ ਦੋਵੇˆ ਪਾਸੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾˆ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾˆ ਰਾਹੀˆ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋˆ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾˆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋˆ ਕੇˆਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇˆਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆˆ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆˆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾˆ ਦੇ ਪੈਕਟਾˆ ਦੇ ਦੋਵੇˆ ਪਾਸੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾˆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾˆ ਰਾਹੀˆ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋˆ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਛਾਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਬੀੜੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾˆ ਦੀ ... Read More »

ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ

editorial

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾˆ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆˆ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾˆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆˆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾˆ ਦੀਆˆ ਤਸਵੀਰਾˆ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾˆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾˆ ਵਿੱਚ ਨਹੀˆ ਸੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਈ 2015 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾˆ ਹੁਕਮਾˆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੇˆਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੇˆਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕੇˆਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਲੋਕਾˆ ਤਕ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ... Read More »

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ

editorial

ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆˆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌˆ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇˆਦਰੀ ਟੈਕਸਾˆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾˆ ... Read More »

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਦਾਰਦ

editorial

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵਿਆˆ ਵਾਲੇ ਕੇˆਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋˆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈˆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀˆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇˆਦਰੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀˆ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇˆਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾˆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾˆ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆˆ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆˆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾˆ ਕੀ ... Read More »