You are here: Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਖੱਟਰ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ
ਖੱਟਰ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ

ਖੱਟਰ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ

ਤਿੰਨ ਮੈˆਬਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਵੱਲੋˆ ਦਿਖਾਈ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋˆ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾˆਚੇ ਦੇ ਓਵਰਹਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾˆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆˆ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾˆ ਜਾਟ ਦੰਗਈਆˆ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾˆ ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾˆ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੀਆˆ ਘਟਨਾਵਾˆ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾˆ ਦਿਨਾˆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆˆ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆˆ ਵੱਲੋˆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆˆ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾˆ ਦੁਬਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾˆ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾˆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਈਪੀਐੱਸ, ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ, ਤਿੰਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ 10 ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀˆ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋˆ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾˆ ਸਾਰਿਆˆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾˆ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਾ ਦਿਖਾਏ।
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਸਮੇˆ ਉਹ ਚੋਖੇ ਕਾਬਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋˆ ਜਾਣੇ ਜਾˆਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, 2006 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾˆ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾˆ ਵੱਲੋˆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾˆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਟ ਰਾਖਵਾˆਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਤੋˆ 22 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋˆ ਵੱਧ ਲੋਕਾˆ ਦੀਆˆ ਜਾਨਾˆ ਗਈਆˆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾˆ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋˆ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾˆ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾˆ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾˆ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾˆ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾˆ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾˆ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਤਾˆਡਵ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾˆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾˆ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਰਗੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾˆ ਦੇ ਨਾˆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੋਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇˆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀˆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੋ ਤਾˆਡਵ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆˆ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈˆਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਰੀਆˆ ਪਾਰਟੀਆˆ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈˆਡ ਨਹੀˆ ਲਿਆ। ਹਾਲ ਤਾˆ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਤਾˆ ਸਾਰੀਆˆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆˆ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੰਠਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉˆਦੀਆˆ ਰਹੀਆˆ। ਜਦੋˆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋˆ ਇਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇˆਦਰ ਸਰਕਾਰਾˆ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀਆˆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾˆ ਹੋਰਨਾˆ ਭਾਈਚਾਰਿਆˆ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣਗੀਆˆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀˆ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀˆ ਕਰਦੀ ਤਾˆ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਵੋਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀˆ ਕਰਨਗੇ।

T & T Honda