Tuesday , 28 February 2017
You are here: Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆˆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾˆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀˆ ਦਿੰਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾˆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾˆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾˆ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆˆ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾˆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆˆ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀˆ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆˆ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈˆਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾˆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾˆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਸਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। 50 ਸਾਲਾˆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾˆ-ਬੋਲੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ‘ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾˆ ਲਾਗੂ ਨਹੀˆ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਮੇˆ-ਸਮੇˆ ਕੇˆਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆˆ ਸਰਕਾਰਾˆ ਦੀਆˆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆˆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋˆ ਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖਾˆ ਤੋˆ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋˆ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆˆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੈˆਗਸਟਰਾˆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾˆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾˆ ਨੇ ਲੋਕਾˆ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀˆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋˆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 363 ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆˆ ਦੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆˆ ਵੋਟਾˆ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋˆ ‘ਹਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ‘ ਵਿੱਚੋˆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੜਕਾˆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾˆ ਚੌੜੀਆˆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਲੱਖਾˆ ਦਰੱਖਤਾˆ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾˆ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾˆਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋˆ ਇਲਾਵਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾˆ ਨੂੰ ਵੋਟਾˆ ਭੁੰਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀˆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾˆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆˆ ਇਨ੍ਹਾˆ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆˆ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆˆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਈਆˆ ਜ਼ਮੀਨਾˆ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇˆ ਤੋˆ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾˆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋˆ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾˆ ਦੀਆˆ ਫੀਸਾˆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾˆ ਪੰਜ ਮੈˆਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋˆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾˆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆˆ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾˆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾˆ ਤੋˆ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾˆ ਵਾˆਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾˆ ਅਤੇ 531 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆˆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾˆ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀˆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾˆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆˆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋˆ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆˆ ਇਮਾਰਤਾˆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 30 ਤੋˆ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ‘ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆˆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋˆ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀˆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉˆਜ, ਜਦੋˆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾˆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾˆ ਨੂੰ ਕੇˆਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆˆ ਵਿੱਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

T & T Honda