Saturday , 29 April 2017
You are here: Home / featured / ਠੇਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ
ਠੇਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ

ਠੇਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰੰਭੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ।

T & T Honda